मुख्य ख़बरें
नेपाल के प्रधानमंत्री आज आएंगे भारत तीन दिवसीय यात्रा पर
नई दिल्ली: नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर शुक्रवार यहां पहुंचेंगे। इस दौरान वह दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए शीर्ष भारतीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे।
- 06-Apr-2018
7th Pay Commission: इन कर्मचारियों को मिल गया फायदा
7th pay commission: केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार ने सैलरी देने को पहले ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को और बढ़ाया जाए। कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा बढ़ाया जाए।
- 04-Apr-2018
अमित शाह लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने को लेकर बड़ा बयान दिया
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को लिंगायत और वीरशैव लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा देने को लेकर बड़ा बयान दिया है। भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने सिर्फ वोट बैंक के लिए लिंगायत समुदाय का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि लिंगायत और वीरशैव लिंगायत को धार्मिक अल्पसंख्यकों का दर्जा देना हिंदुओं को बांटने वाला कदम है।
- 04-Apr-2018
SC/ST एक्ट विवाद- केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए SC तैयार
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट SC/ST एक्ट को लेकर केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
- 03-Apr-2018
रद्द होगी फेक न्यूज चलाने पर पत्रकारों की मान्यता
सरकार ने पत्रकारों की मान्यता से संबंधित नए बदलाव किए हैं. फर्जी खबर चलाने वाले पत्रकारों की मान्यता रद्द करने के प्रावधान इसमें किए गए हैं. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी की है कि फेक न्यूज लिखने वाले पत्रकारों की मान्यता हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी.
क्या होंगे नए प्रावधान?
- 03-Apr-2018
मंत्री रविशंकर प्रसाद का तंज- आधार से मत जोड़ें वोटर कार्ड, वरना…
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि वह आधार कार्ड और वोटर कार्ड को जोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं यह बात एक आईटी मिनिस्टर के तौर पर नहीं कर रहा हूं… यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। मुझे लगता है कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक नहीं किया जाना चाहिए, दोनों कार्ड्स का अपना अलग मतलब है।’ प्रसाद ने कहा कि वह नहीं चाहते कि लोग केंद्र सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाएं।
- 02-Apr-2018
CBSE पेपर लीक: 10 व्हाट्स एप ग्रुप के माध्यम से 500-500 रूपये में उपलब्ध हो गए थे प्रश्नपत्र
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) दसवीं कक्षा के गणित व बारहवीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय का प्रश्नपत्र लीक मामले में क्राइम ब्रांच की जांच का दायरा जैसे-जैसे बढ़ रहा है वैसे-वैसे कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि कुछ परिजनों ने पेपर के लिए 35 हजार खर्च किए थे। हालांकि बाद में बाजार में लीक पेपर 500-500 रुपये उपलब्ध हो गए थे।
- 31-Mar-2018
आसनसोल में हालात हुए बेकाबू, गुस्साए केंद्रीय मंत्री ने भीड़ से कहा- चमड़ी उधेड़वा लूंगा
केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद बाबुल सुप्रियो ने गुरुवार को कुछ लोगों को चमड़ी उधेड़ने की धमकी दी जब वह लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र आसनसोल पहुंचे थे। यह क्षेत्र भी राज्य में निकाले गए राम नवमी जुलूस के बाद सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुआ है। सूत्रों के अनुसार सुप्रियो आसनसोल के कल्याणपुर में स्थित एक राहत कैंप की तरफ जा रहे थे जब पुलिस ने उन्हें रोक दिया। उनपर सीआरपीसी की धारा 144 और आईपीसी की धारा 146, 147, 148 और 353 का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। उनपर आरोप है कि उन्होंने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रूपेश कुमार पर हमला किया।
- 30-Mar-2018
CBSE पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच, सामने आ रहे हैं ये नाम
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के पेपर लीक के मामले से हडकंप मचा है। सीबीएसई ने ने पेपर लीक के मामले में दिल्ली पुलिस को बताया है कि 26 मार्च को क्लास 12 इकोनॉमिक्स विषय के हाथ से लिखे 4 पेपर जवाबों के साथ सामने आए थे। ये बिना नाम पते के एक लिफाफे रोज एवेन्यू स्थित सीबीएसई की एकेडमिक यूनिट में डिलीवर हुए थे। वहीं दिल्ली अपराध शाखा पेपर लीक के दो अलग-अलग मामलों के दर्ज होने के बाद से इसकी जांच में जुट गई है।
- 30-Mar-2018
एक और बड़ा घोटाला, आम जनता को लगा 1700 करोड़ का चूना
म्यूचुअल फंड को बाजार में निवेश का सबसे सुरक्षित जरिया माना जाता है। निवेशक कर से बचने के लिए भी इसमें निवेश करते हैं, लेकिन बाजार नियामक संस्था सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) के आंतरिक अध्ययन में व्यापक वित्तीय अनियमितता का पता चला है। एसेट मैनेजरों द्वारा शुल्क के तौर पर म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों से 1,600 से 1,700 करोड़ रुपये अतिरिक्त वसूले गए हैं।
- 29-Mar-2018